जवानी दीवानी
- जवानी दीवानीताजा खबरेंफ़ीचर्डमहोबा
टेक्नोलॉजी के ज़माने में इस गाँव में आज भी सब एक साथ बैठ कर देखते है टीवी
द्वारा खबर लहरिया September 30, 2019इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि हर घर में टीवी मोबाइल पहले ऐसा एक जमाना था जो टेक्नोलॉजी नहीं इतना टेkनोलॉजी होने के बावजूद भी कुछ अनोखा देखने को मिला…
- चित्रकूटजवानी दीवानीताजा खबरेंफ़ीचर्डबाँदा
क्या पेड़ से निकले गणेश जी? देखिए बाँदा से
द्वारा खबर लहरिया September 27, 2019 - जवानी दीवानीताजा खबरेंफ़ीचर्डललितपुर
ताकि पुलिस बनने का सपना पूरा हो इसलिए पिता के साथ बनाने लगी पंचर
द्वारा खबर लहरिया September 26, 2019ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव तालबेहट के सीधे साधे गरीब किसान मनोहर की बेटी हेमलता को अपने पिता का पंचड बनाने की दुकान में हाथ बटाते देख उसके…
- जवानी दीवानीताजा खबरेंफ़ीचर्डबुंदेलखंड
मोबाईल और इंटरनेट की दुनियां में लड़कियों की भागीदारी पर क्यों लग रहे पूर्णविराम?
द्वारा खबर लहरिया September 23, 2019सरकार डिजिटल इंडिया होने की बात कर रही है। पर आज भी ग्रामीण स्तर में इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। यहां की लड़कियां इन सारी…
- जवानी दीवानीताजा खबरेंफ़ीचर्ड
आरटीआई कानून में सरकार द्वारा बदलाव की तैयारी पर लोगों ने क्या दी प्रतिक्रिया
द्वारा खबर लहरिया September 18, 2019मोदी सरकार 14 साल बाद आरटीआई के कानून में कुछ बदलाव करने जा रही है. साल 2005. केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी. तारीख थी 12 अक्टूबर. सरकार ने एक नया कानून लागू किया. नाम था सूचना का अधिकार. अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू इन्फर्मेशन यानी कि आरटीआई. कानून लागू हुआ और फिर इस कानून के जरिए दबी-छिपी सूचनाएं भी लोगों के पास पहुंचने लगीं. खूब तारीफ हुई इस कानून की. मनमोहन सिंह की सरकार भी 2009 में दोबारा सत्ता में आई. कानून चलता रहा, लोगों तक सूचनाएं पहुंचती रहीं. करीब 14 साल का वक्त बीता. साल आया 2019. सरकार बदली और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आ गई. कानून चलता रहा. लेकिन 22 जुलाई, 2019 एक ऐसी तारीख थी, जब इस कानून में बदलाव की बात हुई. मोदी सरकार लोकसभा में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन लेकर आई. संशोधन के पक्ष में 218 वोट पड़े और विरोध में पड़े माक्ष 79 वोट. और ये संशोधन बिल लोकसभा में पास भी हो गया. अब इसे राज्यसभा से पास करवाना होगा. फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून में बदलाव आ जाएंगे. क्या है अभी का कानून और क्या होंगे बदलाव? राइट टू इन्फर्मेशन ऐक्ट 2005 के दो सेक्शन में बदलाव हुए हैं. पहला है सेक्शन 13 और दूसरा है सेक्शन 16. 2005 के कानून में…
जिला बांदा| यहां पर नेकी की दीवार की शुरुआत लगभग 1 हफ्ते पहले सदर तहसीलदार बांदा द्वारा की गई थी| उन्होंने इस सोच के साथ इस नेकी की दीवार की…
- जवानी दीवानीताजा खबरेंफ़ीचर्ड
जरा संभलकर! व्हात्सप्प कर सकता है आपको हमेशा के लिए बैन
द्वारा Lalita Kumari September 13, 2019व्हात्सप्प कर रहा यूजर को बैन व्हात्सप्प उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है जो व्हाट्सप्प के अनसपोर्टेट वर्जन यानि नकली व्हाट्सप्प जो गूगल के प्ले स्टोर पर आसानी से…