खबर लहरिया Blog केंद्रीय बजट 2021-22 : जानिए योजनाएं, शिक्षा और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने को लेकर फैसलों के बारे में

केंद्रीय बजट 2021-22 : जानिए योजनाएं, शिक्षा और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने को लेकर फैसलों के बारे में

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को वित्तिय सत्र 2021-22 का आम बजट संसद में पेश किया है। इसमें उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान खराब हुई अर्थव्यवस्था, खेती, किसानी, शिक्षा, महिलाओं समेत कई विषयों पर बजट पेश किए और कई बड़े ऐलान भी किए। इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा कई योजनाओं की घोषणाएं भी की गयी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन 75 साल से ज़्यादा के बुर्जुगों को वित्त मंत्री द्वारा काफ़ी राहत दी गयी है। 

केंद्रीय बजट में इन विषयों पर की गयी घोषणा

▪️ सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान विलय, मिशन पोषण 2.0 की होगी शुरुआत।

▪️पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

 हेल्थ सेंटर में निवेश बढ़ाने के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। इस योजना में 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन में इसे जोड़ा जाएगा। 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किये जायेंगे। इस योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल समूहों, नई बीमारियों का पता लगाने और इन्हें ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास होगा।

▪️ 17 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई शुरू होंगे। साथ ही 75 हज़ार नए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे।

▪️ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। इसके लिए साल 2021 की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किए जाएंगे।

▪️कोरोना वैक्सीनेशन पर खर्चा

 सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

▪️ न्यूमोकोकल वैक्सीन होगी शरू

न्यूमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे 50 हज़ार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी।

▪️ वाहनों को लेकर घोषणा

बजट में स्क्रेपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इसके तहत 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहन रद्दी माने जाएंगे।

▪️ चुनावी राज्यों के लिए ऐलान

सरकार ने उन राज्यों के लिए भी फैसलें लिए हैं, जहां आने वाले समय मे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में असम और बंगाल के चाय मज़दूरों के लिए 100 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। साथ ही

 – तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ का निवेश

 – केरल में 65,000 करोड़ का निवेश

 – पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ का निवेश

 – असम में 1300 किमी. सड़क बनाने की भी घोषणा की है।

▪️ शिक्षा का बजट

– 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे।

एनजीओ की मदद से इस साल पूर्व घोषित उच्च शिक्षा कमीशन बनाए जाएंगे।

लेह, लद्दाख में केंद्रिय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ खर्च करेंगे।

▪️यह चीजें हुई सस्ती और ये महंगी

इन चीजों पर बड़ा आयात शुल्क 

मोबाइल : 2.5%

ऑटो के भाग,कार, बाइक : 15 %

कपास, कपड़ा, शर्ट : 10 %

इन चीजों पर घटा आयात शुल्क 

स्टील के सामान, ट्रक, कार, सरिया : 7.5%

तांबा, इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब : 2.5%

सोना, चांदी

▪️एग्री इंफ्रा सेस से आम व्यक्ति को नहीं परेशानी

वित्त मंत्री ने कहा कि एग्री इंफ्रा सेस से आम उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि सेस को सीमाशुल्क में कमी के ज़रिए समायोजित किया जाएगा।

बजट में काबूली चना पर 30 प्रतिशत, मटर पर 10 प्रतिशत, बंगाल चना पर 50 प्रतिशत, मसूर पर 20 प्रतिशत, कपास पर 5 प्रतिशत और कृषि पर बुनियादी ढांचा सेस लगाया गया।

पेट्रोल पर 2.5 रुपए लीटर और डीज़ल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस लगाया गया। सेस, टैक्स के ऊपर सरकार की तरफ से लगाया जाने वाला कर होता है। 

▪️ उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। 100 जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।

सरकार द्वारा की गयी घोषणाएं आम जनता के लिए कितना फायदेमंद और नुकसानदायक साबित होती हैं। यह तो योजनाओं के अस्तित्व में आने के बाद ही कहा जा सकता है।