साभार: ट्विटर
जब प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत योजना के रूप में जाना जाता है, को सितंबर 2018 में आम चुनावों से एक साल से भी कम समय में शुरू किया गया था, तब स्वास्थ्य भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गया था।
लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार 5 लाख से 500 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने की यह महत्वाकांक्षी परियोजना सफल नहीं हो सकती यदि भारत अपने आगामी बजट में स्वास्थ्य खर्च को बढ़ावा नहीं देता है।
जब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की, तो इसे ‘मोदीकेयर’ कहा गया क्योंकि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संचालित किया था, इसे 2018 के बजट में केवल 2000 करोड़ रुपये ($ 300 मिलियन) आवंटित किये गये थे।
सरकार के स्वयं के अनुमानों के अनुसार, इसकी लागत का केवल पांचवां हिस्सा था, जिसकी लागत 10,000-12,000 करोड़ रुपये (1.5-1.8 बिलियन डॉलर) मानी गयी थी।
कुछ यह भी चिंताएं हैं कि इस चुनावी वर्ष में आयुष्मान भारत संसाधनों की चाह के लिए पहले से ही पीड़ित सरकार की मुख्य स्वास्थ्य योजनाओं से ध्यान आकर्षित करेगा।
इस प्रकार, “केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से एक कम प्राथमिकता वाले कार्यक्रम को उच्च धन प्राप्त होगा और मुख्य गतिविधियां जो केंद्र सरकार के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें इस समय के लिए अलग रखा जाएगा”, ऐसा के सुजाता राव, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का कहना है।
हालांकि, कई राज्यों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि केंद्र इस योजना को इतना श्रेय क्यों प्रदान कर रही है। उदाहरण के लिए, जब पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को प्रधान मंत्री मोदी और विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं की विशेषता वाले पात्र पत्र भेजे गए, तो राज्य ने इसकी शिकायत की कि उनसे इसकी सलाह नहीं ली गई थी।
स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा बजट आखिर क्यों मायने रखता है?
भारत अभी भी संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है – इसमें दुनिया में तपेदिक और मल्टीरग प्रतिरोधी तपेदिक के रोगियों की संख्या सबसे अधिक है, कुष्ठ रोग बढ़ रहे हैं हालांकि रोग ‘समाप्त’ हो गया है और मलेरिया के मामले में गिरावट आई है, तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम के मामले इंडियास्पेंड द्वारा रिपोर्ट किये गये हैं।
भारत में स्वास्थ्य संकट बढ़ने के साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अप्राप्य कोष – मातृ और बाल स्वास्थ्य पर भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम – पांच साल से 2016 तक के राज्यों में 29% की वृद्धि के साथ, इंडियास्पेंड ने इसे अगस्त 2018 में रिपोर्ट किया था।
एक 40 वर्षीय पोषण कार्यक्रम – एकीकृत बाल विकास योजना के बावजूद — दुनिया में हर तीसरा चरणबद्ध बच्चा भारतीय है। कुपोषित बच्चे स्वस्थ रहने के लिए संघर्ष करते हैं और कक्षाओं में और कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 2018-19 के केंद्रीय बजट (21.6 बिलियन डॉलर या 1.38 लाख करोड़ रुपये) में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भारत ने जो खर्च किया है, उसमें से दोगुना – भारत में खर्च किए गए अवसरों के मामले में कुपोषण में भारत की लागत $ 46 बिलियन (3.2 लाख करोड़ रुपये) तक हो सकती है। इसकी सूचना इंडियास्पेंड ने 3 जनवरी, 2019 को दी थी।
विश्व स्तर पर भारत का क्या स्थान है?
दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, दुनिया में भारत की स्वास्थ्य सेवा सबसे कमतर है।
2015 में, नवीनतम सार्वजनिक व्यय आंकड़ा उपलब्ध है, भारत सरकार ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.02% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया, एक आंकड़ा जो 2009 के बाद से छह वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा – और दुनिया में सबसे कम।
जबकि भारत ने 2017-18 में अपने सकल घरेलू उत्पाद (बजट अनुमान) का 1.28% खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह अभी भी अधिकांश अन्य निम्न आय वाले देशों द्वारा खर्च करने से कम है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद का औसत 1.4% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं।
श्रीलंका स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति भारत से लगभग चार गुना और इंडोनेशिया में दो बार से अधिक खर्च करता है। मालदीव में स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 9.4% है, श्रीलंका 1.6%, भूटान 2.5% और थाईलैंड 2.9%, 2018 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल नोट किया गया।
स्वास्थ्य पर खर्च: एनडीए 2 के मुकाबले यूपीए 2
2010 से 2018 तक स्वास्थ्य सेवा खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2018 में स्वास्थ्य बजट 2010 की तुलना में दोगुना है। हालांकि, वास्तविक तस्वीर तब स्पष्ट हो जाती है जब हम कुल सरकारी खर्च के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य सेवा खर्च को देखते हैं।
जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन -2 (यूपीए-2) सरकार ने 2010 और 2014 के बीच स्वास्थ्य बजट की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि की, 2010 में शिखर पर, 2012 और 2011 में गिरावट आई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन -2 (एनडीए-2) नरेंद्र मोदी के तहत पिछले चार वर्षों में कुल खर्च का 2% से अधिक स्वास्थ्य बजट का हिस्सा लाया गया है।
बजट 2019 की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए?
चुनावी साल होने के नाते, आयुष्मान भारत के लिए आवंटन नाटकीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है। कुरियन ने कहा कि यह योजना “एनडीए का मनरेगा” (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यूपीए का प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम) बन सकती है। नई पहल कम से कम आंशिक रूप से मौजूदा स्वास्थ्य संसाधनों को वास्तविक रूप से समर्थित करने के लिए होगी, उन्होंने कहा कि एनएचएम विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रों से धन ले रही है।
फंडिंग के अलावा, ऐसी आशंकाएं हैं कि मोदीकेयर निजी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देगा। नवंबर 2018 में, सरकार ने निजी खिलाड़ियों को टियर -1 और टियर 2 शहरों में भूमि आवंटन, फंडिंग और फास्ट-ट्रैक मंजूरी के माध्यम से अस्पतालों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में एक नोट जारी किया, ऐसा द वायर ने जनवरी 2019 में रिपोर्ट किया था।
राज्यों को यह चिंता है कि केंद्र चुनावी वर्ष में इस योजना का श्रेय हड़प लेगा, जैसा कि हमने पहले कहा, इससे बाहर निकाला जा रहा है- ओडिशा, नई दिल्ली, तेलंगाना ने इस योजना के लिए साइन अप नहीं किया, जबकि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को जनवरी 2019 में बाहर कर दिया गया है।
कुरियन ने कहा, “केंद्र को राज्यों के साथ कम से कम प्रारंभिक वर्षों में इस योजना की सह-ब्रांडिंग करनी चाहिए, ताकि इस तरह की जटिल योजना को चलाने के लिए राज्य स्तर पर क्षमता का निर्माण हो सके।”
उनके अनुसार एक अन्य समस्या ये भी है कि 2018-19 में आधे से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण किया गया था – ये योजना के हिस्से के रूप में गैर-संचारी रोगों के लिए व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करने वाले थे – गैर-उच्च फोकस राज्यों में हैं यानी जो पहले से ही आर्थिक रूप से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में केंद्रों को पहले रोल आउट किया जाना चाहिए जो उच्च प्राथमिकता वाले जिलों, उच्च फोकस वाले राज्यों और अंतिम रूप से गैर-उच्च फोकस वाले राज्यों में हैं।
आईसीडीएस, ग्रामीण और शहरी जल और स्वच्छता, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य और कल्याण क्लीनिकों और टीबी जैसे रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए बजट की दोहरीकरण की आवश्यकता है, ऐसा सुजाता राव का कहना है। दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अस्पतालों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया: “आप स्वास्थ्य सेवाओं पर 18% कर कैसे लगा सकते हैं? वे सिर्फ मरीज पर यह सब करते हैं और स्वास्थ्य सेवा महंगी हो जाती है”।
इसके अलावा, विदेशी खरीदारों द्वारा अस्पतालों और दवा कंपनियों के अधिग्रहण को रोकने के लिए एक नीति होनी चाहिए और खराब सेवाओं और छोटे और मध्यम गैर-लाभकारी अस्पतालों के लिए समर्थन के साथ क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए अधिक धन पाया गया है।
साभार: इंडियास्पेंड
