बिहार के मौजूदा सरकार नीतीश कुमार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार द्वारा बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ़्त में मिलेगी। राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इससे राहत मिल सकेगी।
वैसे देखा जाए तो चुनाव नजदीक आते ही सरकार की तरफ से लगातार बड़ी घोषणाएं की जाती हैं चाहे वह मुफ्त बिजली हो, शिक्षक भर्ती हो या किसी भी तरह के मांगो को पूरा करने का वादा करना हो।
इसी तरह बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले नीतीश सरकार ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए यह ऐलान किया है कि बिहार में उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ़्त में मिलेगी। राज्य में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश का इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है लेकिन कुछ दिन पहले 13 जुलाई 2025 नीतीश कुमार द्वारा ही एक्स पर ही एक और पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में यह कहा गया था कि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और यह भी कहा गया था कि नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 16 जुलाई को नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) की चौथी किस्त के लिए ज़मीन तैयार करने को कहा था जिसके तहत एक लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
नीतीश सरकार का ऐलान
नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि “ अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने आगे लिखा है कि “कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।”
बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं सरकार की तरफ से नई योजनाओं की झड़ी लगना शुरू हो गई है। किसी भी चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं और मांगें पूरी करने की होड़ सी लग जाती है और फिर असलियत चुनाव के बाद नजर आती है।
बिजली से संबंधित पहले विरोध और अब ऐलान
दरअसल कुछ दिन पहले यानी 12 जुलाई 2025 को बिहार के वित्त विभाग ने सौ यूनिट मुफ़्त में बिजली देने की खबर को भ्रामक बताया था और अब 125 यूनिट बिजली मुफ़्त का ऐलान। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा मानो सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ उलझन तो जरुर है।
विपक्ष नेता का कथन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद विपक्ष के नेताओं ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। नवंबर 2024 में ही राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इसी विषय पर तंज कसते हुए राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि “तेजस्वी यादव जैसा विपक्ष का नेता हो तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। यह तेजस्वी जी का वादा था और अब नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है। जिस तरह हमारे नेता ने पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1,500 करने का वादा किया था, उसे नीतीश जी ने बढ़ा दिया। उसी तरह यह सरकार भी तेजस्वी जी के माई-बहन सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 मासिक आर्थिक सहायता देने के वादे को लागू करेगी।”
सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते ही रहते हैं। इसमें आमजनों का फ़ायदा और उनके मुश्किलों का हल करना, इस पर बातें तो होने से रही। किसी भी पार्टी की सरकार बनने के बाद किए वादे और योजनाएं बस फ़ाइलों में ही सजी दिखती है।
खैर फ़िलहाल अभी खबर बस इतना है कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो वित्त विभाग भी संभालते हैं इस संबंध में आगे और अधिक जानकारी साझा करेंगे कि राज्य सरकार मुफ्त बिजली के लिए कितनी धनराशि खर्च करेगी।
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