नीतीश कुमार द्वारा बिहार राज्य में ‘सफाई कर्मचारी आयोग’ बनाने का ऐलान किया गया है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर (फोटो – सोशल मीडिया)
बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भी लगातार एक के बाद घोषणाएं की जा रही है। पिछले कुछ दिनों उन्होंने बिहार में बिजली मुफ़्त का ऐलान किया था। अब नीतीश कुमार द्वारा बिहार राज्य में ‘सफाई कर्मचारी आयोग’ बनाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट कर जारी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस सफाई कर्मचारी आयोग से सफाई कर्मचारियों को कैसे और क्या-क्या लाभ हो सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा
मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि, बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है. यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा।”
आयोग में कितने सदस्य होंगे?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि “बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
इस आयोग के उद्देश्य को जानें
इस उद्देश्य से संबंधित सरकार का मानना है कि यह सफाई कर्मचारी आयोग समाज के उस वंचित वर्ग को जो वर्षों से सफाई कार्यों में संलग्न है, मुख्यधारा से जोड़ने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनाव से पहले कई घोषणाओं की फुलझड़ियां बरस चुकी है। इस घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने 1 अगस्त, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, जिससे लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।
– इससे पहले उन्होंने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि पहले यह राशि 6,000 रुपये थी। इसके अलावा, पत्रकारों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
– इस घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया और एक्स पर पोस्ट लिख कर ऐलान किया था।
अपनी सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा कई घोषणाएं की जाती हैं लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार बनने के बाद किए वादे और योजनाएं बस फ़ाइलों में ही सजी दिखती है। अब हर साल और हर राज्य की तरह यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता से किए हुए वादें और घोषणाओं पर कितनी कार्य की जाती है।
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