आधार और असुविधा भाग 3
डगमगाते इन्टरनेट से अटकती योजनाएं
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने आधार पर कई सीमाएं लगाई हैं। लेकिन लाभकारी योजनाओं के लिए आधार अब भी अनिवार्य है। आधार के उपयोग के हर स्तर पर इन्टरनेट ज़रूरी है। चाहे वो आधार बनवाना हो या सब्सिडी का लाभ लेना। पर एक ऐसे देश में, जहाँ हर घर तक बिजली नहीं पहुंची, क्या आधुनिक मशीनें और इन्टरनेट काम करते हैं?
जिला छतरपुर के गॉंव कदारी के लोगों का कहना है कि तहसील लोक सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनवाने के लिए लम्बी कतारें लगाई जाती हैं।
कई लोगों का ये भी कहना है कि मशीन ख़राब होने की वजह से लोग आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। आधार कार्ड घर बनवाने या बच्चों के स्कूलों तक के लिए, आज के समय में हर चीज़ के लिए ज़रूरी हो गया है। पर जिन लोगों के आधार मशीनों के ख़राब होने की वजह से नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीँ चित्रकूट ज़िले के लोगों आरोप है कि नेटवर्क ना आ पाने की वजह से वहां मशीने काम नहीं करती हैं। जिस कारण लोगों का आधार नहीं बन पा रहा है।
इन्टरनेट आता जाता रहता है पर देश के नागरिकों की ज़रूरतें इन्टरनेट के ना होने से क्या दूर हो जाएँगी?
