उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने नए सिरे से स्कूल प्रबंध कमेटी (एस.एम.सी.) का गठन करने का आदेश दिया है। ये प्रक्रिया डेढ़ लाख से ज़्यादा स्कूलों में 16 अगस्त से 5 सितंबर के बीच चलेगी।
इन नई समितियों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई एक पद पर महिला का होना ज़रूरी होगा। साथ ही चयन की प्रक्रिया में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता भी शामिल होंगे। प्रबंध समितियों की जवाबदेही ग्राम शिक्षा समितियों के प्रति होगी।
बाल शिक्षा अधिकार कानून के तहत बनीं समितियों का काम स्कूल चलाने की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखना है। इसमें मिड डे मील योजना भी शामिल है। बच्चों के माता-पिता भी समिति का हिस्सा बन सकते हैं। सरकार के इस फैसले से इन समितियों को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।