लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत छह सौ पचासी करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। रकम शौचालय निर्माण में इस्तेमाल होगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 17 नवंबर को बताया कि इसमें से पांच सौ छप्पन करोड़ की रकम पंचायती राज में जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें से एक सौ तेईस करोड़ रुपए का बजट अनुसूचित जातियों के लिए शौचालय निर्माण के लिए होगा।
यू.पी. के सात हज़ार सात सौ इकहत्तर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शौचालय नहीं है। विधानसभा में डाक्टर धर्मपाल सिंह के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चैधरी ने यह लिखित जानकारी दी। शौचालय के लिए तेइस करोड़ धनराशि केंद्र सरकार से मिल चुकी है।
शौचालय निर्माण का बजट पारित
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