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केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिन्हें भारत से बाहर जाने से रोका जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने बैंकों से लिया गया लोन चुकाया नहीं है है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने 91 लोगों की एक सूची तैयार की है जो कि 400 दिवालिया कंपनियों में से किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने उधारदाताओं से ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं और बैंकों से कहा है कि ऐसे लोगों की पासपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए जो कि लोन के मामलों से संबंधित हैं, जिसकी कुल राशि 500 मिलियन रुपए (7.7 मिलियन डॉलर) है।
ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने क्षमता के बावजूद लोन चुकाने से इनकार कर दिया है।
