यू.पी. की सड़कों के लिए केंद्र देगा बजट

लखनऊ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस बार केंद्र की तरफ से उत्तर प्रदेश को भारीभरकम बजट मिल सकता है। इस योजना के द्वितीय चरण के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय नई सड़कें बन रही हैं और पुरानी सड़कों की मरम्मत चल रही है। लेकिन ये किसी नेता के स्वागत की तैयारियां नहीं हो रही है बल्कि केंद्र से बजट लेने की तैयारियां चल रही हैं।
पूरे राज्य में कुल तीन हजार किलोमीटर लंबाई की सड़क बनाने के लिए बजट पास होगा। लेकिन इस बजट को पाने के लिए उत्तर प्रदेश को अक्टूबर के आखिरी तक अपने पहले बजट के इस्तेमाल की पूरी सूचना और नए बजट के इस्तेमाल के लिए एक प्लान केंद्र को भेजना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इस योजना से संबंधित विभाग को अब जिन-जिन जिलों मे सड़के बनवानी हैं, उसकी जानकारी केंद्र को देनी है। सड़कों की मरम्मत का जिम्मा स्थानीय नगर पंचायत, विधायक और सांसद का होगा। लेकिन इसी योजना के अंतर्गत ही बजट इन लोगों के कोटे तक पहुंचेगा। 25 दिसंबर, 2000 में केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। योजना का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है।