दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए योगी सरकार ने पूर्व डीजीपी बृजलाल को उप्र राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दलित मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को घेरता जा रहा है। एससी-एसटी आयोग में बृजलाल की तैनाती से राज्य सरकार को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
दूसरा अहम फैसला उप्र अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष पद पर तैनाती को लेकर हुआ है। इसमें आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल को अध्यक्ष बनाया गया है।
वहीं दूसरी ओर लालजी प्रसाद निर्मल ने तमाम दलित संगठनों के विरोध के बावजूद विगत 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित मित्र सम्मान दिया था।
दरअसल, इससे पहले दो अप्रैल को आरक्षण को लेकर देश भर में आयोजित भारत बंद के दौरान हिंसा के बाद पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विभिन्न संगठनों के अलावा भाजपा के सांसद भी योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। ऐसे मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को सम्मानित करने का फैसला लिया जिसका उन्हें रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया।
