साभार: यूपी/ट्विटर
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी इन्वेस्टर्स समिट(यूपी निवेश सम्मेलन) के लिए लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे है। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी सहित कई और उद्यमी यहां पहले से ही मौजूद हैं।
इसके पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर राज्यपाल रामनाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा व केशव प्रसाद मौर्य और मेयर संयुक्ता भाटिया ने पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में समिट का उद्घाटन करेंगे।
समिट के दौरान उद्योगपतियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकार ने उद्यमियों के लिए आकर्षक व व्यावहारिक औद्योगिक विकास नीति जारी की है। उद्यम स्थापना पर उद्योगपतियों को आवश्यक छूट और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की प्रभावी पहल की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में हाई–टी पर चुनिंदा उद्योगपतियों व सीईओ से मिलेंगे।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। इसके बाद महाना स्वागत संबोधन देंगे।
प्रधानमंत्री की उपस्थिति में देश के ख्याति प्राप्त नौ प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुभाष चंद्रा, कुमार मंगलम बिड़ला, आनंद महिंद्रा, बाबा रामदेव, पंकज पटेल, शोभना कामिनेनी, रशेश शाह तथा एन. चंद्रशेखरन अपने निवेश प्लान के बारे में विचार रखेंगे। मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ उद्घाटन सत्र में खास तौर से विचार रखेंगे।
प्रधानमंत्री इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को निवेश मित्र–सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम(एक ही खिड़की पर समाधान) की सौगात देंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, अनापत्ति व स्वीकृतियों के आवेदन से लेकर स्वीकृतियां जारी करने तक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। इससे निवेशकों को सरकारी दफ्तरों और अफसरों का चक्कर लगाने से छुट्टी मिल जाएगी।समिट में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश के एमओयू(समझौता ज्ञापन) दिए जाने की संभावना है। विभागों के मंत्री व अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र में 63 हजार करोड़ के 46 एमओयू, हेल्थ केयर व फार्मा सेक्टर में 6362 करोड़ के 27 निवेश प्रस्ताव, पर्यटन क्षेत्र में निवेश के 23 प्रस्ताव से करीब 10 हजार करोड़ के निवेश व आवास विकास परिषद में 1500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। अन्य विभागों ने एमओयू की तैयारी की है।
