पटना। केंद्र सरकार की बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना के तहत नीतीष कुमार की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों (ऐसे समुदाय जो हाष्य पर हैं) को आगे बढ़ाने के लिए आठ सौ करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। ये राषि 2012 से 2017 पंच वर्षीय में लागू की जा रही है।
केंद्र सरकार की ये योजना इस समय बिहार के सात पिछड़े जिलों में लागू है – अररिया, दरभंगा, कटिहार, किषनगंज, पुरनिया, सीतामढ़ी और पष्चिम चमपारण। इस योजना में दो सौ बीस करोड़ की राषि लगाई गई थी पर अब इसमें बीस जिलों के पिछत्तर ब्लाक षामिल होंगे और केंद्र सरकार की ओर से और तीन सौ बत्तीस करोड़ की राषि राज्य को दी जा रही है। ये पैसा अधिकतर मदरसे, स्कूल और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए छात्रवृत्ति में लगाया जाएगा।
अल्पसंख्यक समुदायों में षामिल मुसलमानों के लिए बिहार सरकार की ये देन ऐसे भी अहम है क्योंकि अभी अभी ही नीतीष कुमार की जदयू सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन इसलिए तोड़ा था क्योंकि नीतीष खुद को धर्मनिर्पेक्ष नेता के रूप में देखते हैं और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी को नहीं।
मुसलमानों को आठ सौ करोड़ पैकेज
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