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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 सितंबर को लिखी एक चिट्ठी द्वारा अनुरोध किया है कि संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रचंड बहुमत का लाभ उठा कर महिला बिल पास कराइए।
उन्होंने लिखा है कि बहुमत के अभाव में महिला आरक्षण बिल साल 2010 से लंबित पड़ा है लेकिन आपकी सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। लिहाजा, इसका लाभ उठाते हुए महिला आरक्षण बिल पास कराए।
सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है, “कांग्रेस हमेशा से इस बिल के समर्थन में रही है और आगे भी इस बिल का समर्थन करती रहेगी क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।” उन्होंने पत्र में यह लिखकर याद दिलाया है कि उनके दिवंगत पति और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान संशोधन विधेयकों के जरिये पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पहली बार आरक्षण का प्रावधान किया था। सोनिया ने लिखा है कि उस बिल को 1989 में विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया था लेकिन 1993 में ये दोनों सदनों में पारित हुए थे।
बता दें कि राज्य सभा से यह बिल 2010 में ही पास हो चुका है। उसके बाद बिल को लोकसभा में भेजा गया, जहां अभी तक लंबित पड़ा है।
साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 543 सांसदों में से 62 महिला सांसद चुनकर आई हैं। भारतीय संसदीय इतिहास में लोकसभा पहुंचने वाली महिलाओं की यह सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 15वीं लोकसभा में साल 2009 के चुनावों में 58 महिलाएं लोकसभा पहुंची थीं।
