साभार: न्यूज़फीड
कुपोषित बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित महाराष्ट्र सरकार की निशुल्क पोषण योजनाओं पर बिना आधार कार्ड के लाभ नहीं मिल सकेगा।
6 अप्रैल को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किये एक नोटिफिकेशन(सूचना पत्र) में आधार को ‘आवश्यक‘ कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में लाभार्थियों के आधार कार्ड नंबर दर्ज करना शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
इस पर राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा, ” अगर किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है और स्कीम का लाभ उठाता पाया जाएगा तो बाल विकास परियोजना अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा।
इस अधिसूचना से पांच लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलों पर असर पड़ेगा। साथ ही 61 लाख बच्चों पर असर पड़ेगा जिनकी उम्र 6 साल से कम है और जिन्होंने 97,287 आंगनबाड़ी केंद्रों में नाम लिखवाया है।
