साभार: खेलरत्न
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश 2018-19 के बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल 2196-35 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। पिछले साल यह राशि 1938.16 करोड़ रुपये थी। इसका एक चौथाई हिस्सा (520.09 करोड़ रुपये) देश में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ‘खेलों इंडिया‘ कार्यक्रम के लिए रखा गया है। पिछले साल इस काम के लिए 350 करोड़ रुपये दिए गए थे।
वहीं, बजट में भारतीय खेल प्राधिकरण के आवंटन पर कैंची लगाते हुए इसमें करीब 66 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।
भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट 495.73 करोड़ रुपये से घटाकर 429.56 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी इसमें 66.17 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता 302.18 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपये कर दी गई है।
खिलाड़ियों को दी जाने वाले प्रोत्साहन राशि में आवंटन को 18.13 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 23 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
साथ ही, खिलाड़ियों के कल्याण, उनको दिए जाने वाले पुरस्कारों और प्रोत्साहन राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 39.69 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। पिछले साल यह राशि कुल मिला कर 330.19 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़ाकर 374 करोड़ रुपये कर दी गई है।
यही नहीं, जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं के विकास के लिए बजटीय आवंटन 75 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
