दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई को आम बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए कई तोहफे दिए गए तो 2022 तक सभी को घर देने की योजना के तहत नए शहर बसाने और घर खरीदने का कर्ज सस्ता करने का किया वादा। रक्षा विभाग में विदेशी निवेश यानी दूसरे देशों की 49 प्रतिशत साझेदारी होगी।
क्या रहा ख़ास
कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रुपए। वाराणसी के बुनकरों के लिए 50 करोड़ का फंड। राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37,000 करोड़ रुपए। सौर योजनाओं के लिए 500 करोड़। चार प्रतिशत कृषि दर हासिल करने का लक्ष्य। कृषि कर्ज के लिए आठ लाख करोड़ रुपए। कृषि आधुनिकीकरण के लिए सौ करोड़ लागत से दो नए केंद्र बनेंगे। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए। पांच नए आईआईटी, आईआईएम और चार नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए दलित योजना के लिए। 1,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरूआत। आमदनी में लगने वाले कर कीछूट सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख हुई। तेल साबुन, कंप्यूटर पुर्जे और टीवी, मोबाइल सस्ते हुए।
रेल बजट
केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने 8 जुलाई को रेल बजट पेश किया। कई घोषणाओं ने उम्मीद जताई तो विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। देशी और विदेशी निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनी है। 50 बड़े स्टेशनों की सफाई और रख-रखाव का जिम्मा इन कंपनियों को दिया जाएगा। 58 नई ट्रेनें चलाने की घोषणा। ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता सुधारना के लिए कंपनियों से साझेदारी। प्लेटफॉर्म और जनरल टिकट भी अब इंटरनेट से मिलेगा। बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई है। ऐसी ट्रेन जिनकी रफ्तार कम से कम 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेनों में आग पर काबू पाने के लिए ख़ास सिस्टम लगेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कॉन्सटेबलों की भर्ती होगी। मालगाड़ियों को आधुनिक बनाया जाएगा। फलों और सब्ज़ियों की ढुलाई के लिए ख़ास सुविधा।