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तमिलनाडू में 1964 से कोई महिला पुलिस विभाग में नहीं हैं, जिसका कारण मद्रास उच्च न्यायालय में विचार अधीन याचिका है। इस साल सितम्बर के महीने में 10 महिला सब-इंस्पेक्टर को पद उन्नति मिलकर उन्हें नागरिक आपूर्ति में भेजा गया पर उन्हें दुबारा उनके पुराने विभाग में भेज दिया गया, क्योंकि नागरिक आपूर्ति के पुलिस महानिदेशक का कहना था, कि इस विभाग में काम करने का मतलब 9 से 5 बजे तक काम करना नहीं है और इसमें काम के सिलसिले में तमिलनाडू से बाहर भी जाना पड़ेगा।
हालांकि न्यायालय ने माना कि एक याचिका के कारण कोई पद उन्तति नहीं रोक सकता है और कोर्ट इस मामले में खुद से कार्यवाही कर सकता हैं कि क्यों 1964 से इस विभाग में महिलाएं नहीं आई हैं। पर निश्चित तौर पर नागरिक आपूर्ति विभाग इसमें महिला सुरक्षा वाली बात की ही दुहाई देगा।
एक बार को देखा जाए तो ये सही भी हैं, क्योंकि ये संस्था और पुरुष दोनों ही महिलाओं के लिए कई मामले में खतरनाक सिद्ध हुए हैं। इस साल सितंबर के महीने में 25 महिला पुलिस कर्मचारियों ने अपने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें शिकायत की, तब मुख्य सचिव ने पांच महीने तक इस मामले को देखा और दिल्ली कमिशन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस देने के बाद इसकी जांच हुई।
साभार: द लेडीज़ फ़िंगर
