लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सीबीआई द्वारा की जा रही मनरेगा की जांच रोकने के लिए अर्जी लगाई थी। लेकिन 20 मार्च को इस अर्जी को नामंजूर कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब मनरेगा की सीबीआई जांच जारी रहेगी।
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर था कि जांच के दायरे में आए जिलों में गड़बडि़यों के कोई सबूत नहीं हैं। जांच से पहले जमीनी स्तर पर पूछताछ होनी चाहिए। 31 जनवरी को हाई कोर्ट ने सीबीआई को 2007-10 में मनरेगा के तहत कई जिलों में हुए कार्यो में हुई गड़बडि़यों की जांच के आदेश दिए है। 2007-10 में मनरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों की जांच में बलरामपुर, गोंडा, महोबा, सोनभद्र, कुशीनगर और मिर्जापुर में बड़े स्तर पर अनियमितता पाई गई थी।
जारी रहेगी मनरेगा की जांच
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