साभार: योगी आदित्यनाथ/फेसबुक
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट के बारे में कहा कि हम विकास योजनाओं को समय से पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं, योजनाओं में होने वाली देरी उसकी लागत को बढ़ा देती है।
पढ़िए बजट से जुड़े कुछ अहम बिंदु –
- बजट में 44 हजार 53 करोड़ 32 रुपय का राजकोषीय घाटा का अनुमान है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद 29.8% अनुमानित है। बजट में 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख रुपय की राजस्व बचत अनुमानित है।
- 2018 का बजट 4,28,384.52 करोड़ रुपये का कुल बजट है।
- बजट में 14,341.89 करोड़ रुपये की नई योजनाएं षशरु की गईं है।
- पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था।
- लघु सिचाई के 36 करोड़ की व्यवस्था।
- नई औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़।
- सूक्ष्य व लघु माध्यम उद्योग के लिए एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ ।
- प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्योगों के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए 250 करोड़ का स्टार्टअप फण्ड ।
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना।
- निजी सार्वजनिक भागीदारी से 170 राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल इकाई का संचालन का निर्णय।
- किसानों के लिए 100 करोड़ उवर्रक का भंडारण और किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण देने के लिए 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना
- बुंदेलखंड के लिए 650 करोड़ का बजट, साथ ही सूखा ग्रस्त इस क्षेत्र के लिए इस साल 5 हजार तालाब खुदवाएगी। इसके अतिरिक्त 131 करोड़ रुपये के सोलर पंप के आवांटित किए गये हैं।
- बजट में 1 से 8 तक की शिक्षा निशुल्क करने, निशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपये, बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपये और मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपये बजट में आवंटित करने के साथ मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 440 करोड़ रुपये खर्च।
- प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश खनन नीति- 2017 को लागू करते हुए, अवैध खनन को रोकने के लिए सेटलाइट का प्रयोग किया जाएगा।
देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश के खर्च को अन्य 18 राज्य-आंध प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्णाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल से तुलना करें तो-
सरकार ने शिक्षा में 14.5 % इस बजट में खर्च किया गया है, जो दिए गए 18 राज्यों की तुलना में कम है, वहीं ग्रामीण विकास के लिए 5.9 % खर्च इन 18 राज्यों की तुलना में अधिक है। स्वास्थ्य में 5.5 % उत्तर प्रदेश का खर्च इन राज्यों की तुलना में अधिक है, जबकि कृषि क्षेत्र में 3.5 %का खर्च भी इन 18 राज्यों की तुलना में कम है।
