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संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के इस आखिरी मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं।
सरकार की कोशिश जहां इस सत्र में तीन तलाक बिल, महिला आरक्षण विधेयक, भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिलों को इस सत्र में पास करवाने की होगी। वहीं विपक्षी पार्टियों का प्रयास सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का होगा।
10 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस देंगे।
वहीं, सत्र शुरू होने से पहले तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने मॉब लिन्चिंग मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है।
इससे पहले, 17 जूलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी पार्टियों से मॉनसून सत्र को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि वो सदन में जो भी मुद्दे या समस्या उठाएंगे सरकार उस पर नियमों के अनुसार चर्चा करवाने को तैयार है।
22 दिन तक चलने वाले मॉनसून सत्र में सरकार के मुख्य एजेंडे में 3 तलाक विधेयक, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग जैसे कई विधेयक में हैं।
