दुनिया के सभी देश महिला-पुरुष के समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं यूरोपीय देश आइसलैंड ने महिला-पुरुष के समान वेतन में कानून बना दिया है। आइसलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है, जहां पुरुषों को महिलाओं से अधिक वेतन देना अवैध हो गया है। नये बने कानून के अनुसार जिन सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में 25 से अधिक कर्मचारी हैं, वे समान वेतन की नीति अपनाएं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा।
ये कानून इस साल 1 जनवरी से लागू हो गया है। पिछले साल 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर इस कानून की घोषिण की गई थी। इस विधेयक का आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने स्वागत किया था। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी ने भी इसका स्वागत किया, जहां 50 प्रतिशत के करीब सदस्य महिलाएं हैं।
