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ट्विटर की 11वीं पारदर्शी रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने ट्विटर से इस साल जनवरी और जून के बीच 261 खातों की जानकारी मांगी है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 55 फीसदी अधिक है। साथ ही भारत सरकार ने ट्विटर को 102 खातों को रद्द करने के लिए भी कहा है।
ट्विटर ने रिपोर्ट में कहा की भारत में कुल सूचना अनुरोधों में 55 फीसदी की वृद्धि हुई है (इस रिपोर्ट अवधि में 261 अनुरोध, जो कि पिछली अवधि में 168 थे), जिससे 57 फीसदी खाते अधिक प्रभावित हुए हैं। ट्विटर के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत रोक लगाने का आदेश भेजा है।
कंपनी ने यह भी कहा कि इस अवधि में आतंकवाद से जुड़े 299,649 खातों को हटा दिया गया है, जिसमें पिछली अवधि के मुकाबले 20 फीसदी की गिरावट आई है।
