मोब लिंचिंग के खिलाफ बनेगा कानून, मंत्री देंगे पीएम को रिपोर्ट

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मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ कानून बनाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया है। यह कमेटी मॉब लिंचिंग को रोकने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने पर नजर रखेगी। कमिटी यह सुनिश्चित करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में मॉब लिंचिंग के बारे में जो आदेश दिया था उसका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं।

यह चार सदस्यीय कमिटी चार सप्ताह के अंदर सरकार को अपने सुझाव भेजेगी। इन सुझावों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमिटी विचार करेगी और उनका आंकलन करेगी।

यह उच्च स्तरीय कमिटी यह भी सुनिश्चित करेगी की राज्य सरकारें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इस कमिटी में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, कानून मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के अधिकारी मौजूद होंगे।

बता दें कि 20 जुलाई को राजस्थान के अलवर में गो तस्करी के शक में एक आदमी की पीटपीटकर हत्या कर दी गई। घटना अलवर के रामगढ़ की है। बताया जा रहा है कि एक शख्स पशु लेकर जा रहा था लेकिन उसी वक्त भीड़ ने उसे घेरकर पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक, मृतक हरियाणा के अपने गांव से दो गायें रामगढ़ के लालवंडी जा रहा था, तभी भीड़ ने उस पर हमला किया था। इससे पहले भी अलवर में ऐसी ही घटना देखने को मिली थी जहां पहलू खान को गोतस्करी के आरोप में भीड़ ने पीटपीटकर हत्या कर दी थी।