लखनऊ। प्रदेश सरकार लोहिया समग्र ग्राम योजना में कुछ बदलाव करने जा रही है। 31 जनवरी 2014 को यह आदेश जारी किया गया है। इस योजना में 36 विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से जुड़े सभी बाइस विभाग इस योजना के लिए जिम्मेदार हैं।
बदलाव के तहत अति पिछड़े गांवों के लिए चालू इस योजना में शामिल कुछ जरूरी लक्ष्यों स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, जूनियर एवं प्राथमिक शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति को हटाने का आदेश दिया गया है। ज़मीनी हकीकत देखें तो लोहिया गांवों में यह सारी सुविधाएं अभी भी नहीं दी जा सकी हैं। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से फंड मिलने में दिक्कतें आ रहीं हैं। जबकि केंद्र ने योजना के ठीक से लागू न होने पर सवाल उठाए हैं।
लोहिया समग्र ग्राम योजना
‘अति पिछडे़’ गांवों के लिए यह योजना 2012-2013 शुरू की गई थी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का लक्ष्य गांवों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना है जबकि जूनियर और प्राथमिक शिक्षा योजना में शिक्षा की स्थिति सुधारना था। खाद्य एवं आपूर्ति योजना का लक्ष्य ज़रूरी अनाज लोगों तक पहुंचाना है। आवास, सड़क, शौचालय, पीने के पानी का इंतजाम, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी योजना में शामिल है।