भारत सरकार ने ट्विटर से मांगी खातों की जानकारी

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ट्विटर की 11वीं पारदर्शी रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने ट्विटर से इस साल जनवरी और जून के बीच 261 खातों की जानकारी मांगी है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 55 फीसदी अधिक है साथ ही भारत सरकार ने ट्विटर को 102 खातों को रद्द करने के लिए भी कहा है
ट्विटर ने रिपोर्ट में कहा की भारत में कुल सूचना अनुरोधों में 55 फीसदी की वृद्धि हुई है (इस रिपोर्ट अवधि में 261 अनुरोध, जो कि पिछली अवधि में 168 थे), जिससे 57 फीसदी खाते अधिक प्रभावित हुए हैं ट्विटर के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत रोक लगाने का आदेश भेजा है
कंपनी ने यह भी कहा कि इस अवधि में आतंकवाद से जुड़े 299,649 खातों को हटा दिया गया है, जिसमें पिछली अवधि के मुकाबले 20 फीसदी की गिरावट आई है